भारत में UPSC की परीक्षा पास करना हर युवा का सपना होता है, खासकर जब बात IAS अधिकारी बनने की हो। अगर आप 22-23 साल की उम्र में UPSC क्रैक कर लेते हैं, तो आपके करियर में तेज़ी से ऊंचे पदों पर पहुंचने की संभावना और भी बढ़ जाती है। यह उम्र ही होती है जब आप लंबे समय तक उच्च पदों पर काम करके एक सशक्त प्रशासनिक करियर बना सकते हैं। लेकिन, हाल के समय में, सेंट्रल गवर्नमेंट में IAS अफसरों का दबदबा कम होता नजर आ रहा है, और इसके कारण कुछ नई सर्विसेज को भी लाभ मिला है।
हाल ही में, एक RTI के तहत केंद्र सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कुल 236 जॉइंट सेक्रेटरी के पदों में से केवल 80 पर ही IAS अधिकारी नियुक्त हैं। दरअसल, जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद होता है, जहां पॉलिसी बनाना और उनके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन, पिछले एक दशक में IAS अफसरों का प्रभाव घटा है, और इसका लाभ IRAS और IRS जैसी अन्य सेवाओं को हुआ है।
यह पहला मौका नहीं है जब ऑल इंडिया सर्विसेज में बदलाव की बात की जा रही है। राज मन्नार कमीशन ने भी सुझाव दिया था कि केंद्र और राज्यों के बीच पावर बैलेंस बेहतर करने के लिए कुछ सेवाओं को खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। इस कमीशन का मानना था कि ऑल इंडिया सर्विसेज की वजह से सेंट्रलाइज मैकेनिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिससे IAS जैसे पदों में ज्यादा पावर हो जाती है।
बात करें एक IAS अफसर के करियर ग्राफ की, तो शुरुआत में एसडीएम से शुरू होकर यह पद जिला कलेक्टर, फिर सेक्रेटरी, और अंत में जॉइंट सेक्रेटरी जैसे उच्च पदों तक पहुंचता है। हालांकि, हाल के समय में UPSC के माध्यम से IAS बनने के बाद इस पद पर बने रहना और पॉलिसीमेकिंग में योगदान करना काफी बदलता जा रहा है।
क्या आपको लगता है कि इस बदलते प्रशासनिक ढांचे में आईएएस अफसरों की भूमिका पहले जैसी ही प्रभावी रहनी चाहिए? या IRAS और IRS जैसी सेवाओं को भी मौका मिलना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।