दिल्ली चुनाव 2024: हवा में जहर और जमीनी मुद्दों का संग्राम
दिल्ली 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है, और राजधानी का माहौल राजनीतिक गर्मी से सराबोर है। यहाँ की हवा में जहर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि जनता किसकी बातों पर भरोसा करेगी – “आप” की या बीजेपी की। आम आदमी पार्टी ने पिछले सालों में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करने की कोशिश की है, मुफ्त बिजली-पानी जैसी योजनाओं से जनता का विश्वास भी पाया है। दूसरी तरफ, भाजपा राजधानी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए दाव पेच लगा रही है।
लेकिन क्या ये योजनाएं प्रदूषण की समस्या को हल कर सकती हैं? दिल्ली के नागरिक हर साल साँसों के लिए संघर्ष करते हैं। इस चुनाव में जनता के मन में सवाल यही है कि क्या कोई भी पार्टी असल में इस गंभीर समस्या का हल निकाल पाएगी। बसों और मेट्रो की भीड़ हो या यमुना का प्रदूषण, इन सभी मुद्दों पर सिर्फ वादों से बात नहीं बनेगी। दिल्ली का युवा अब अधिक जागरूक है और विकास के बड़े वादों के साथ ही ठोस नतीजे भी चाहता है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: राजनीतिक तूफान से पहले की खामोशी
महाराष्ट्र में राजनीति का रंग बदलता रहता है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ ख़ास है। 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले ही सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो चुकी है। शिवसेना की टूट और महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या पुराने साथी फिर से साथ आएंगे या नए गठबंधन बनेगें? कांग्रेस और एनसीपी भी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए रणनीति बना रही हैं।
राज्य के ग्रामीण इलाकों में किसानों का संकट और सूखे की मार एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। कई गाँव पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र जैसे मुंबई, पुणे, और नागपुर में युवाओं के बीच बेरोजगारी और महंगाई चिंता का कारण बनी हुई है। महाराष्ट्र का यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों का संघर्ष नहीं, बल्कि राज्य के विकास और दिशा के लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकता है।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: जंगल की ज़मीन, हक़ की लड़ाई
झारखंड की चुनावी कहानी हमेशा से कुछ अलग रही है। यहां के चुनाव सिर्फ विकास और रोजगार तक सीमित नहीं हैं; यह राज्य के आदिवासी समुदायों की पहचान और उनके अधिकारों की भी लड़ाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन आदिवासी समुदायों के मुद्दों को केंद्र में रखकर सत्ता में आए थे। अब सवाल यह है कि क्या वे अपने वादों पर खरे उतरे हैं?
भाजपा, जो विकास और स्थिरता के मुद्दों पर चुनावी मैदान में है, सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार और जन विकास में कमी के मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन के मुद्दे अब भी गहराई में जड़ें जमाए हुए हैं। यह चुनाव आदिवासी अस्मिता की परीक्षा भी है। लोग अब पारंपरिक राजनीति से हटकर असली विकास और अधिकारों की लड़ाई में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार हैं।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024: विकास की राह में उलझे सवाल
कर्नाटक के चुनावी दंगल में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला इस बार और भी दिलचस्प हो गया है। कर्नाटक, जो अपनी आईटी इंडस्ट्री और आधुनिकता के लिए जाना जाता है, वहां विकास और सांप्रदायिकता की बहस एक अजीब उलझन में फंसी है।
बेंगलुरु के लोग यातायात की जाम से त्रस्त हैं, और शहर की सड़कों की हालत देखकर लगता है कि वह अपनी पहचान खो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, किसान अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि तटीय कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव गहरा गया है। कावेरी जल विवाद इस बार भी गरमा सकता है और तमिलनाडु से जुड़ा यह मुद्दा कर्नाटक की राजनीति का भी अभिन्न हिस्सा बन गया है।
कर्नाटक का यह चुनाव सिर्फ एक नया नेता चुनने के बारे में नहीं है; यह भविष्य की दिशा निर्धारित करने का समय है। जनता स्थिरता और विकास के साथ-साथ सांप्रदायिक सौहार्द्र चाहती है, ताकि राज्य प्रगति की राह पर मजबूती से आगे बढ़ सके।